प्रश्न- मुस्लिम लीग साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी? स्पष्ट कीजिए।

अथवा
भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उद्भव व विकास पर एक लेख लिखिए।
अथवा
1906 से 1947 तक भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास का वर्णन कीजिए। इसके क्या परिणाम हुए? वर्णन कीजिए।
अथवा
राष्ट्र के विभाजन में मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी?

उत्तर -

स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमें स्वतन्त्रता तो मिल गई लेकिन साम्प्रदायिकता के जहर के कारण देश विभक्त हो गया भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे जो कि इस प्रकार से हैं

(1) मुस्लिम लीग की स्थापना - मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य 1 अक्टूबर, सन् 1906 ई. को वायसराय लार्ड मिन्टो से मिलने के बाद अपनी सफलता से बहुत उत्साहित हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम नेताओं को मुसलमानों की एक अलग भारतीय संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम नेताओं से मिलकर 30 दिसम्बर, सन् 1906 ई. को ढाका में 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' नामक संस्था की स्थापना की जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे

(i) शासन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों का, जहाँ तक सम्भव हो, समर्थन करना।

(ii) देश में निवास करने वाले सभी मुसलमानों के हितों का संवर्द्धन व संरक्षण करना।

(iii) अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसका मुख्य ध्येय भारत में ब्रिटिश शासन की गलत व्याख्या करना व उसे उखाड़ फेंकना है, के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना।

(iv) शिक्षित मुसलमानों के लिए सार्वजनिक जीवन में योग्यता के अनुसार भाग लेने के माध्यम का निर्माण करना।

(v) उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए जहाँ तक सम्भव हो, अन्य जीवियों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।

(2) मुस्लिम प्रतिनिधित्व में वृद्धि की माँग - सन् 1908 ई. में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ और सैय्यद अली इमाम इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों को विधान मण्डलों में जनसंख्या से अधिक स्थान दिए जाने की माँग की। सन् 1909 ई. के 'भारतीय शासन अधिनियम' के द्वारा मुसलमानों की माँग को स्वीकार करके पृथक् प्रतिनिधित्व व मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिए गए।

(3) राष्ट्रवादी मुसलमानों से मित्रता - मुस्लिम लीग को सब मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं था राष्ट्रवादी मुसलमान इससे पृथक् थे। प्रारम्भ में मौहम्मद अली जिन्ना भी इसके कट्टर विरोधी थे। राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के दबाव और आक्षेपों ने लीग को भी नीति और सिद्धान्त में परिवर्तन करने पर विवश कर दिया जिससे लींग कांग्रेस के निकट आने लगी।

(4) लीग की लोकप्रियता का प्रयास - अब मुस्लिम लीग जो अपनी लोकप्रियता नष्ट कर चुकी थी जिसकी गणपूर्ति भी नहीं हो पाती थीं, लोकप्रियता प्राप्त करने में जुट गई। मौहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़कर लीग के कर्णधार बन गए। लीग के नेता असहयोग आन्दोलन से स्थगित किए जाने पर सन् 1922 ई. से सन् 1927 ई. तक देश के विभिन्न भागों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काते रहे।

(5) लीग में मतभेद - साइमन कमीशन के प्रश्न पर लीग में मतभेद हो गया था। जिन्ना इसके बहिष्कार के पक्ष में थे और शफी इसके साथ सहयोग करना चाहते थे। अतः लीग के दोनों गुटों ने अलग-अलग अधिवेशन किए।

(6) जिन्ना कां 14 सूत्री कार्यक्रम - सन् 1929 ई. में दिल्ली में लीग का एक अधिवेशन हुआ। जिन्ना कुछ महीने इंग्लैण्ड रहकर वापस आए थे और उन्होंने शफी दल से समझौता कर लिया था। इस दिल्ली अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन शर्तों में साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान नहीं था, लेकिन इनसे लीग के दोनों गुटों में मेल हो गया।

(7) पाकिस्तान की माँग व कांग्रेस से मतभेद - सन् 1930 ई. में कांग्रेस ने जब 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' प्रारम्भ किया तब लीग उससे अलग रही। उसी वर्ष लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में डॉ. इकबाल ने कहा था - "मैं चाहता हूँ कि पंजाब, सीमा प्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए।" इंग्लैण्ड में कुछ मुस्लिम छात्रा ही रहमत अली के साथ मुसलमानों के लिए 'पाकिस्तान' के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस योजना की ओर विद्यार्थियों के मस्तिष्क की अव्यावहारिक उपज और 'मृग मरीचिका योजना' कहकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान की माँग के कारण ही कांग्रेस व लीग में मतभेद हुआ। पाकिस्तान की माँग को प्रोत्साहन देने वाले निम्नलिखित तत्त्व भी थे जो कि इस प्रकार हैं-

(i) कांग्रेस मंत्रीमण्डलों का निर्माण - सन् 1935 ई. का सुधार कानून देश में लागू किया गया, जिसका कांग्रेस व लीग ने विरोध किया। अन्त में इसके अधीन हो रहे सन् 1937 ई. के विधान सभा चुनावों में दोनों दलों ने भाग लिया। 6 प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत मिला और तीन प्रान्तों में उसके सदस्यों की संख्या अधिक थी। लीग को किसी प्रान्त में बहुमत प्राप्त नहीं था।

जिन्ना द्वारा कांग्रेस के प्रति रोष - कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाने का वायदा किया था, लेकिन विजय के बाद कांग्रेस ने स्वयं ही मंत्रिमण्डल गठित करना श्रेष्ठ समझा। इससे जिन्ना बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा - "इस्लाम खतरे में हैं, मुसलमान कांग्रेस सरकार की अधीनता में न तो न्याय की आशा कर सकते हैं और न ही सबके साथ समान व्यवहार की।" कांग्रेस के विरुद्ध आधारविहीन प्रचार प्रारम्भ हुए। कांग्रेस ने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकता से भी अधिक प्रचार किया परन्तु मुसलमानों ने उल्टा कांग्रेस के अत्याचारों और अन्याय को बढ़ा-चढ़ाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया धीरे-धीरे जिन्ना ने यह सिद्ध करने का प्रयास शुरू किया कि कांग्रेस केवल एक हिन्दू संगठन है। अतः मुसलमानों के हितों का संरक्षण उसके अधीन नहीं हो सकता। मुसलमानों पर अत्याचारों से सम्बन्धित 'पीरपुर रिपोर्ट' तथा 'शरीफ रिपोर्ट' भी प्रस्तुत की गई। इनमें साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाली अनेक बातें थी। लीग के नेताओं ने नारा दिया "यदि तुम मुसलमान हो तो मुस्लिम लीग में आओ।" इसी के परिणामस्वरूप सन् 1937-1942 ई. के मध्य 61 उपचुनाव हुए उनमें लींग को 47 स्थान प्राप्त हुए जिन्ना की स्थिति मुस्लिम लीग में उसी प्रकार से हो गई जैसी स्थिति कांग्रेस में गाँधी जी की थी।

(ii) जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस तथा पाकिस्तान की माँग - भारतीयों की बिना सलाह के भारत को सन् 1939 ई. के द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने त्याग-पत्रा दे दिए। जिन्ना साहब ने इसे 'मुक्तिदिवस' के रूप में मानने का आदेश दिया। साम्प्रदायिक दंगे भड़काए गए और ऐसी विकट स्थिति में अंग्रेजों ने लीग का साथ दिया। मार्च सन् 1940 ई. में लाहौर में लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें लीग के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अधिवेशन में लीग ने भारत का विभाजन करके अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया तथा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की माँग की गई। सन् 1941 ई. में मद्रास अधिवेशन में मि. जिन्ना ने कहा था- "मुस्लिम लीग का उद्देश्य उत्तर-पश्चिमी व पूर्वी प्रदेशों में स्वतंत्रा राज्य की स्थापना करना है। हम किसी भी दशा में ऐसा संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो समस्त भारत के लिए केन्द्रीय सरकार की स्थापना करता है।" उन्होंने यह भी कहा - "पाकिस्तान की स्थापना ही साम्प्रदायिक समस्या का एकमात्रा हल है।"

(iii) द्वि-राष्ट्र का सिद्धान्त - जिन्ना ने जनवरी, सन् 1940 ई. में कहा था - भारत में दो राष्ट्र हैं दोनों को ही अपनी मातृभूमि के शासन में समान रूप से भाग लेना चाहिए।" उन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए कहा था- "हिन्दू व इस्लाम धर्म शब्दतः धर्म नहीं है वरन् वे दो पृथक्-पृथक् व स्पष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ हैं। यह दिवास्वप्न है कि हिन्दू एवं मुसलमान कभी एक संयुक्त राष्ट्र में रह सकते हैं। राष्ट्र की किसी परिभाषा से देखे, मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र है।" अतः अपना प्रदेश एवं राज्य होना चाहिए।

(8) सन् 1940 ई. के बाद लीग की नीति - सन् 1940 ई. अगस्त प्रस्तावों द्वारा मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया कि भारत का भावी संविधान उनकी स्वीति के बिना निश्चित नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्रिप्स योजना में अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन का संकेत था। परन्तु इसे भी लीग ने स्वीकार नहीं किया। सन् 1942 ई. के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' से मुसलमानों ने अपने को पृथक् रखा। इसके पश्चात् साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए राज गोपालाचारी ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसे 'राजा जी योजना' कहा जाता है। जिन्ना ने इसे भी अस्वीकार कर दिया और कहा "छायामात्रा, कूड़ा करकट तथा अंगहीन कटा हुआ एक दीमक खाया हुआ पाकिस्तान मुझे स्वीकार नहीं है। यह पाकिस्तान का उपहास है।" इसके बाद संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु वेवेल योजना प्रस्तुत की परन्तु लीग की हठधर्मी के कारण यह भी असफल हो गई।

(9) कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की माँग का विरोध - इंग्लैण्ड में मजदूर दल की सरकार बनने के बाद सन् 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भारत आया। इससे लीग और कांग्रेस की वार्ता बहुत समय तक चलती रही। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की माँग अस्वीकार कर दी गई, लेकिन प्रान्तों के ग्रुपों की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माण हो सकता था।

(10) लीग द्वारा योजनाओं का विरोध - साम्प्रदायिकता के आधार पर प्रान्तों का वर्गीकरण किया गया तथा केवल रक्षा, विदेश और संचार विभाग दिए गए। लीग को यह योजना भी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि इनमें अति शीघ्र पाकिस्तान की माँग पूर्ण नहीं हो रही थी। इसके बाद संविधान सभा के मार्ग में भी लीग ने बाधा डाली व लीग पाकिस्तान की माँग पर अड़ी रही।

(11) लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस - 16 अगस्त, सन् 1946 ई. को प्रत्यक्ष कार्यवाही से पाकिस्तान प्राप्त करने की घोषणा करते हुए 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' मनाने की घोषणा जिन्ना साहब ने की। भयंकर दंगों को आरम्भ हुआ। हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए इस दिन कोलकाता और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए और अकेले कोलकाता में हुए इस नरमेध में लगभग 7,000 व्यक्ति मारे गए। नौआखाली तथा त्रिपुरा में जो अत्याचार व रक्तचाप हुआ, उसने चारों ओर आतंक उत्पन्न कर दिया। बिहार, गढ़मुक्तेश्वर, लाहौर तथा रावलपिण्डी में भीषणं दंगे हुए। मुसलमानों ने हलाकू तथा चंगेजखाँ के दिन फिर से लाने की धमकी दी। अस्थायी सरकार विभाजित थी अतः वह कुछ न कर सकी। अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि जून सन् 1948 ई. तक वे भारत छोड़ देंगे। इसे भी जिन्ना ने अपनी माँगों की स्वी ति समझा।

(12) पाकिस्तान की माँग की स्वीकृति और उसका निर्माण - लीग पाकिस्तान से कम पर किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं थी। इधर गाँधी जी ने कह दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन माउण्टबेटन ने अथक् प्रत्यनों से नेहरू और पटेल को पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार कर लिया। नेहरू ने कहा था, "हम दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाने को तैयार कर लिया।"

माउण्टबेटन योजना के आधार पर देश का विभाजन किया गया, लेकिन जिन्ना को 'कटा-पिटा और दीमक लगा' पाकिस्तान ही मिला। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश ससंद ने 18 जुलाई, सन् 1947 ई. को 'भारत स्वतंत्राता अधिनियम पारित किया गया और 15 अगस्त, सन् 1947 ई. को भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों का निर्माण करके उन्हें स्वतंत्रा कर दिया। '

पाकिस्तान के निर्माण के उपरान्त भी भारत में यह साम्प्रदायिकता भावना किसी-न-किसी रूप में आज भी विद्यमान है जो यदा-कदा भारतीय राजनीति के पटल पर उभरती रहती

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